कतिपय  भूमि  पर  भूमिधरी  अधिकार  प्राप्त  नहीं  होंगे-

(1)  इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति निम्नलिखित भूमि में भूमिधर के अधिकार अर्जित नहीं करेगा:-
(क) खलिहान, खाद के गड्ढों, चरागाह, या सामान्यतः कब्रिस्तान या श्मशान के लिये प्रयुक्त भूमि;
(ख) भूमि जिस पर पानी हो और जिसका उपयेग सिंघाड़ा या अन्य उपज उगाने के लिये किया जाता हो;
(ग) भूमि जो नदी के तल में स्थित हो और जिसका  उपयोग आकस्मिक या यदा-कदा खेती के लिये किया जाता हो;
(घ)  स्थान  परिवर्ती  या  अस्थायी  खेती  के  ऐेसे  भू-भाग  जिन्हें  राज्य  सरकार  अधिसूचना  द्वारा विनिर्दिष्ट करे;
(ङ) भूमि जिसे राज्य सरकार ने टौंगिया बागान के लिए आशयित घोषित या पृथक रक्षित किया हो और ऐसा अधिसूचित किया हो;
(च) बाग भूमि जो धारा 59 के अधीन किसी  ग्राम पंचायत या किसी  अन्य  स्थानीय  प्राधिकारी  को सौंपी गयी या सौंपी गयी समझी गयी हो;
(छ) सलेज फार्म या मलगत भूमि में सम्मिलित भूमि जो धारा 59 के अधीन किसी ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी को सौंपी गयी या सौंपी समझी गयी हो;
(ज) भूमि जो सार्वजनिक प्रयोजन या लोकोपयोगी कार्य के लिये अर्जित या धृत हो;
(झ) भूमि जिस पर पोखर, तालाब, या झील हो, या जो तटबंध, बांध या भीटा का भाग हो; और
(ञ) कोई अन्य भूमि जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।
स्पष्टीकरण-खण्ड (ज) में पद ‘‘सार्वजनिक प्रयोजन’’ में निम्नलिखित सम्मिलित होंगेः-
(एक) भूमि जो सैन्य शिविर भूमि के लिये पृथग्रक्षित हो;
(दो) भूमि जो रेलवे या नहर की सीमा में सम्मिलित हो;
(तीन) भूमि जो किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्वयं अपने प्रयोजनों के लिये अर्जित और धृत हो;
(चार) भूमि जो उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा 29-ग में निर्दिष्ट हो, या
(पांच) भूमि जो किसी ग्राम पंचायत द्वारा सार्वजनिक उपयोगिता के प्रयोजनों के लिये आरक्षित हो।
(2)  इस  संहिता  के  अन्य  उपबन्धों  में  किसी  बात  के  होते  हुये  भी,  जहां,  इस  धारा  की  उपधारा  (1)  में विनिर्दिष्ट  कोई  भूमि  अथवा  उसका  कोई  भाग  लोक  प्रयोजन  के  लिए  क्रय,  अर्जित  या  पुनर्गृहीत  किये  गये भू-खण्ड  या  भू-खण्डों  से  घिरी  है  अथवा  उसके  या  उनके  बीच  में  है,  वहां  राज्य  सरकार,  ऐसी  लोक उपयोगिता की  भूमि की श्रेणी को परिवर्तित कर सकेगी, और यदि ऐसी लोक  उपयोगिता की भूमि की श्रेणी परिवर्तित  की  जाती  है,  तो  उपरोक्त  लोक  उपयोगिता  की  भूमि  के  बराबर  या  उससे  अधिक  भूमि  उसी प्रयोजन के लिए उसी ग्राम पंचायत अथवा अन्य स्थानीय प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो, में सुरक्षित कर दी जायेगी या राज्य सरकार इस संहिता की धारा 101 के अन्तर्गत, उसके विनिमय की अनुज्ञा, विहित रीति से दे सकेगीः
परन्तु यह कि किसी लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी अपवादात्मक प्रकरणों में ही ऐसे निबन्धन एवं शर्तों  पर  परिवर्तित  की  जा  सकेगी,  जो  कि  विहित  की  जाये।  लोक  उपयोगिता  की  भूमि  की  श्रेणी  परिवर्तित करने का कारण अभिलिखित किया जायेगा।
(3)    राज्य  सरकार,  भूमि  की  श्रेणी  परिवर्तित  करते  समय  या  संहिता  की  धारा  101  के  अन्तर्गत  उसके विनिमय  की  अनुज्ञा  देते  समय  आरक्षित  किये  जाने  के  लिए  या  विनिमय  किये  जाने  के  लिए  प्रस्तावित  भूमि की स्थिति, लोक उपयोगिता और उपयुक्तता पर विचार करेगी।
(4)  इस  धारा  की  उपधारा  (2)  के  अन्तर्गत  भूमि  की  श्रेणी  परिवर्तित  की  जाती  है,  तो  कलेक्टर  अधिकार अभिलेख (खतौनी) और मानचित्र में तदनुसार संशोधन का आदेश देगा।
स्पष्टीकरणः-  इस  धारा  की  उपधारा  (2)  में  पद  ‘लोक  प्रयोजन’  का  तात्पर्य,  आवश्यक  परिवर्तनों  के  साथ, भूमि  अर्जन,  पुनर्वासन  और  पुनर्व्यवस्थापन  में  उचित  प्रतिकर  और  पारदर्शिता  का  अधिकार  अधिनियम,  2013 (अधिनियम संख्या 30, सन् 2013) की धारा 3 के खण्ड (यक) के अन्तर्गत परिभाषित ‘लोक प्रयोजन’ से है।