आवंटन  और  पट्टा  रद्द  किया  जाना-  

(1)  कलेक्टर,  किसी  आवंटन  के  सम्बन्ध  में,  विहित  रीति  से, स्वप्रेरणा  से  जांच  कर  सकता  है  और  किसी  व्यथित  व्यक्ति  के  आवेदन  पर  जांच  करेगा,  और  यदि  उसका
समाधान  हो  जाए  कि  आवंटन  इस  संहिता  या  इस  संहिता  द्वारा  निरसित  किन्हीं  अधिनियमितियों  या  उसके अधीन  बनाए  गए  नियमों  के  उपबन्धों  के  उल्लंघन  में  है  तो  वह,  आवंटन  और  पट्टा,  यदि  कोई  हो,  को निरस्त कर सकता है।
(1-क) उपधारा (1) के अन्तर्गत कोई प्रार्थना पत्र इस संहिता के प्रारम्भ के पूर्व किये गये आवंटन की स्थिति में, ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से पाँच वर्ष के भीतर और ऐसे प्रारम्भ के दिनांक को या उसके पश्चात किये गये आवंटन की स्थिति में, ऐसे आवंटन या पट्टा के दिनांक से पाँच वर्ष के भीतर दिया जा सकता है।
(2)  जहां  किसी  भूमि  का  आवंटन  या  पट्टा  उपधारा  (1)  के  अधीन  निरस्त  किया  जाए,  वहाँ  निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात् :-
(क) ऐसी  भूमि  में  और  उस  पर  विद्यमान  प्रत्येक  वृक्ष  या अन्य सुधार में आवंटिती या पट्टेदार या उसके  माध्यम  से  दावा  करने  वाले किसी  व्यक्ति  का  अधिकार, हक  और  हित  समाप्त  हो  जाएगा, और वे ग्राम पंचायत को प्रतिवर्तित हो जायेंगे;
(ख) कलेक्टर ऐसी भूमि, वृक्ष या सुधार को धृत करने या उस पर कब्जा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बेदखल करने के पश्चात् ग्राम  पंचायत  को तुरन्त उन पर कब्जा देने का निदेश कर सकता है और इस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो।
(3)  जहाँ  उपधारा  (1)  के  खण्ड  (ख)  में  निर्दिष्ट  आवंटन  या  पट्टा  को  निरस्त  करने  की  कार्यवाही  में, कलेक्टर का यह समाधान हो जाए कि धारा 77 में निर्दिष्ट कोई भूमि उसके खण्ड (क) या खण्ड (ज) या
(झ) के सिवाय किसी व्यक्ति को असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के रूप में आवंटित की गयी है, वहां वह आवंटन या पट्टा निरस्त करने के बजाय, यह निदेश दे सकता है कि आवंटिती या पट्टेदार को धारा 125 के खण्ड (ख) के अधीन असामी माना जायेगा।
(4) इस धारा के अधीन कलेक्टर द्वारा दिया गया प्रत्येक आदेश, धारा 210 के उपबन्धों के अधीन, रहते हुए अन्तिम होगा।
(5)  उत्तर  प्रदेश  जोत  चकबन्दी  अधिनियम,  1953  की  धारा  5  और  49  के  उपबन्ध  इस  धारा  के  अधीन कार्यवाहियों पर लागू नहीं होंगे।